माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो-मुख्यमंत्री

माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं, गड़बड़ी करने वाली गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जन अधिकार कार्यक्रम में कमिश्नर एवं कलेक्टरों को दिए निर्देश
 
उज्जैन 15 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कलेक्टर्स से कहा है कि वे माफिया के विरूद्ध सख्त से सख्त कदम उठाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें। उन्होंने कहा कि पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें भले ही उनकी जगह किसी अन्य की पदस्थापना नहीं हुई हो। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था पर निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गत दिवस मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कमिश्नरों और कलेक्टरों को उक्त निर्देश दिए।
राशन दुकानों से गुणवत्तापूर्ण अनाज मिले
 मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। उन्होंने कलेक्टरों को उपार्जन की तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो सके।
समय पर कर्ज माफी फार्म न भरने वाले किसानों की सूची बनाएँ
 मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएँ जो फसल कर्ज माफी के पात्र हैं लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाये। उन्होंने कहा कि "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान को जारी रखते हुए दवाईयों की शुद्धता पर भी फोकस करें।
गड़बड़ी करने वाली गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई
 मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखा-धड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। श्री नाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भोपाल के श्री गिरीश चन्द्र दुबे को गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक 80 किसी और अन्य को बेचे जाने प्रकरण के संबंध में दिए।