मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उज्जैन जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए मीटिंग बुलाई
*जनप्रतिनिधियों ने बैठक में दिए महत्वपूर्ण सुझाव*
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उज्जैन, शनिवार, 18 अप्रैल, 2020 । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कमिश्नरों/कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि, जिला स्तर पर सांसद/विधायकों के साथ समन्वय करके जनप्रतिनिधियों की सलाह अनुसार ही #COVID19 कोरोना वायरस महामारी को मध्यप्रदेश में रोकने के प्रयास किया जाए । *मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज उज्जैन जिला कलेक्टर कार्यालय में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक श्री पारस चन्द्र जैन, उज्जैन दक्षिण विधायक डॉ मोहन यादव आदि के साथ कलेक्टर श्री शशांक मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक आयोजित कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे । पूर्व मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उज्जैन उत्तर विधायक श्री पारस चन्द्र जैन ने इस बैठक में कहा कि, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के प्रयासों से उज्जैन जिले के किसानों के लिये खरीफ- 2018 के फसल बीमा की क्लेम राशि 88 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है, जिससे जिले के 29,303 किसान लाभान्वित होंगे। आपने बताया कि इस किसान हितेषी निर्णय के प्रति जिले के सम्पूर्ण सहकारी जगत की ओर से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के प्रति आभार प्रकट किया गया। श्री जैन ने जिले के किसानो से अनुरोध किया है कि अपनी संबंधित सेवा सहकारी संस्था से क्लेम राशि का विवरण प्राप्त करे।*
जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर उज्जैन जिले में घोषित सभी कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों की सुविधा हेतु उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम नम्बर जारी किये गये हैं। सभी कंटेनमेंट एरिया के निवासी भोजन, पानी, राशन, दवाईयां, स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी की स्थिति में जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नम्बर 0734-2520728 पर सूचित कर सकते हैं। यह नम्बर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में स्थापित किया गया है।
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के राज्य मीडिया प्रभारी राधेश्याम चौऋषिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, जनप्रतिनिधियों ने बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा जिला प्रशासन के अधिकारियों को बताते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी कर संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों को 20 अप्रैल से शुरू किए जाने की छूट दी गई है। सभी कलेक्टर इन गाइड लाइन्स का अच्छी तरह अध्ययन कर लें तथा इसका सख्ती से पालन करते हुए अपने जिले की परिस्थिति अनुसार इन गतिविधियों को प्रारंभ करवाएं। प्रदेश में कहीं भी कोरोना संक्रमण की कीमत पर कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी ढिलाई अक्षम्य होगी। अधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि रोजी-रोटी के लिए लोगों को कार्य मिले तथा कोई भी व्यक्ति प्रदेश में भूखा न सोए। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए।
*मनरेगा के कार्य कराएं*
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल से भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार मनरेगा के कार्य शुरू करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा कार्ड नहीं है, उनके कार्ड बनवाए जाएं। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी की दर गत वर्ष 176 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 194 रुपये प्रति श्रमिक कर दिया गया है।
*एक साथ ही खरीदें एक किसान की फसल*
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुछ किसानों की जमीन अलग-अलग स्थान पर होती हैं, उनकी फसल एक साथ ही खरीदे जाने की व्यवस्था करें, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। रबी उपार्जन के संबंध में बताया कि, प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर खरीदी के लिए 6 बार किसानों को एस.एम.एस. किए जा रहे हैं।
*सौदा पत्रक' से खरीदी के लिए प्रेरित करें*
जनप्रतिनिधियों ने बैठक में कहा कि, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना संकट के चलते मंडियों में भीड़ ना हो। इसके लिए व्यापारियों को 'सौदा पत्रक' के माध्यम से मंडियों के बाहर किसानों का अनाज उचित मूल्य पर खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए।
*चमक विहीन गेहूं भी खरीदें*
जनप्रतिनिधियों ने बैठक में कहा कि, मुख्यमंत्री ने कहा हैं कि, किसान सरकार की प्राथमिकता हैं। हम किसानों की पूरी फसल खरीदेंगे। गुणवत्तायुक्त होने पर भी यदि गेहूं चमक विहीन है, तो भी उसे खरीदा जाए। किसान को उपार्जन केन्द्र पर आने में कोई रोक-टोक न हो। उन्हें किसी तरह के पास की आवश्यकता ना हो। हर उपार्जन केन्द्र पर खरीदी की आवश्यक वस्तुओं के साथ ही सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ट्रांसपोर्टर्स की व्यवस्था अच्छी हो, कोई कार्य में ढिलाई करे, तो उसे बदल कर दूसरा लगाएं। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सहायता के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
*जन-प्रतिनिधियों एवं मीडिया का सक्रिय सहयोग*
जिला प्रशासन को बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में जन-प्रतिनिधियों, मीडिया, स्वयंसेवी, संगठनों तथा समाज के हर वर्ग का पूरा सहयोग कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्राप्त करें। मीडिया को अपना पार्टनर मानें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संबंधी कार्य अथवा अन्य जन-कल्याण के कार्य में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी।
