माडल एक्ट के खिलाफ मंडी व्यापारी संघ ने ज्ञापन दिया
उज्जैन। प्रदेश की मंडियों में केंद्र सरकार का मॉडल एक्ट लागू होने के बाद अनेक विसंगतियां पैदा हो रही है, जिससे व्यापार करने में परेशानी आ रही है। मामले को लेकर अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों ने मंडी उपसंचालक बी.एस. सिंह से मुलाकात कर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं प्रबंध संचालक के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि बगैर अधिनियम बनाये मॉडल एक्ट लागू करने से मंडी संचालन एवं मंडी शुल्क को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी है, जिससे व्यापारी एवं मंडी अधिकारियों के बीच में विवाद होने लगे हैं। व्यापारी संघ अध्यक्ष मुकेश हरभजनका एवं सचिव विजय कोठारी ने बताया कि एक्ट के अनुसार मंडी परिसर के बाहर कृषि उपज खरीदी पर मंडी शुल्क लागू नहीं है, वहीं मंडी प्रांगण में नीलामी के दौरान खरीदी की कृषि उपज पर 1.70 मंडी शुल्क लागू रहेगा। इस नियम के कारण व्यापारी मंडी परिसर में कृषि उपज की खरीदी में रूचि नहीं लेंगे। नतीजतन मंडियां उजड़ जाएंगी। व्यापारी संघ ने मांग की है कि मंडी परिसर में भी कृषि उपज की खरीदी पर मंडी छूट दी जाये, ताकि बाहर के कृषि उपज के कारोबार से प्रतिस्पर्धा कर सके। बता दे वर्तमान में मॉडल एक्ट के तहत राज्य में नाके एवं निरीक्षण दल को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण से मंडी व्यापार में बेनामी व्यापार बढ़ने लगा है। अत: मॉडल एक्ट लागू करने के पहले सरकार मंडी अधिनियम में संशोधन कर वर्तमान मंडी व्यापारियों को राहत प्रदान करे। वर्तमान में हम्मालों द्वारा जो हड़ताल चल रही थी, वह हड़ताल डी एस के प्रयासों से हड़ताल खत्म हुई। इसके लिए डी एस महोदय को धन्यवाद एवं आभार ज्ञापन देने के दौरान मंडी सचिव ओपी शर्मा, व्यापारी संघ उपाध्यक्ष अनिल गर्ग एवं सहसचिव राजेन्द्र राठौर मौजूद थे।
माडल एक्ट के खिलाफ मंडी व्यापारी संघ ने ज्ञापन दिया