बलाई समाज ज्योति संदेश कार्यकारिणी द्वारा ११ अगस्त को ज्ञापन सौंपेंगे
उज्जैन। वर्तमान में आरक्षण के विरोध में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ लंबित हैं। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आरक्षण के विरुद्ध विवादित टिप्पणी की गई। कुछ वर्षों से कई संवर्ग संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर मनगढ़ंत व्याख्या करके न्यायालय को भ्रमित कर आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जिससे देश के दलित वंचित जनसमुदाय में भय और आशंका का वातावरण निर्मित हो रहा है, जबकि आरक्षण सामाजिक असमानता, भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग को शासकीय सेवा में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
इसीलिए संविधान द्वारा प्रदत्त अजा/अजजा आरक्षण को संविधान की नौंवीं अनुसूची में शामिल हुए जाने के लिए हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका बलाई समाज ज्योति संदेश कार्यकारिणी के २५ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा ११ अगस्त को अपराह्न २ बजे कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
